Considérant le changement des mentalités, des pratiques et usages comme étant l’affaire de toute la société, l’UCP fait de cette valeur l’un de ses piliers. C’est ainsi que nous voyons l’ordre du changement.
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De la beauté naturelle à la beauté artistique, la tolérance et l’acceptation de la différence doivent se manifester dans la société, ce qui donnera une société plus tolérante car chaque citoyen perçoit une beauté différente.
Nous croyons dans l’alternance comme principale solution au développement politique de l’Algérie, duquel découlera le développement économique et social. L’UCP a vocation à exercer le pouvoir en consacrant les mécanismes de l’alternance et appel au renouvellement de la classe dirigeante. L’UCP s’inscrit dans l’alternance pour une bonne gouvernance qui conduira à la transparence, la responsabilité et la redevabilité.
L’agriculture est le moteur de l’économie et la base de la sécurité alimentaire du pays.
Les subventions et aides à l’agriculture doivent être liées plus étroitement aux avantages réels pour l’environnement. Les campagnes doivent développer des activités entrepreneuriales larges et diversifiées pour une agriculture résiliente.
L’Union pour le changement et le progrès dénonce avec vigueur la énième atteinte aux libertés démocratiques et au multipartisme dont a fait l’objet le Mouvement démocratique et social en se voyant destinataire d’une mise en demeure adressée par le ministère de l’intérieur le sommant d’arrêter de recevoir dans ses locaux des réunions de la société civile.
L’Union pour le changement et le progrès rappelle que cette mise en demeure est en contradiction avec l’article 35 de la Constitution sur les droits fondamentaux et les libertés garantis par l’Etat qui indique que « les institutions de la République ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique
L’Union pour le changement et le progrès interpelle les consciences des acteurs du pouvoir et alerte, encore une fois, sur le danger que représente cette politique du tout sécuritaire voire du tout répressif sur l’avenir de la nation, et que cela ne fait qu’éloigner les véritables solutions de sortie de la crise multiple que vit notre nation, car seul l’instauration d’un climat apaisé permettant l’ouverture d’un dialogue sérieux sera la solution.
Alger le 29/04/2022
À l’occasion de la célébration de la journée internationale des travailleurs, l’UCP tient à féliciter l’ensemble des protagonistes algériens qui contribuent, à leur niveau et grâce à leurs efforts quotidiens au développement de l’économie nationale. Le parti saisit cette occasion pour s’exprimer sur la situation politique et socio-économique du pays.
Le pouvoir d’achat des Algériens est, depuis plusieurs mois, mis à rude épreuve, et le contexte géopolitique marqué par le conflit russo-ukrainien n’a fait qu’accentuer cette situation dénoncée depuis des mois par les travailleurs, les syndicats, mais aussi les différents acteurs de la société civile et plusieurs formations politiques, dont l’Union pour le Changement et le Progrès.
Le pouvoir politique en place a décidé récemment une revalorisation des salaires pour les travailleurs de la fonction publique. Cette dernière a été jugée insuffisante par les différents syndicats du secteur. Au-delà de cette insuffisance, l’UCP tient à rappeler qu’une telle démarche n’augmente pas réellement le pouvoir d’achat, mais contribue surtout à accélérer l’inflation. Seule une véritable augmentation de l’offre sur les produits fabriqués localement, synonyme aussi de création de postes d’emplois, peut ralentir le processus inflationniste et permettre ainsi une augmentation du pouvoir d’achat. L’Algérie a, depuis son indépendance, opté pour la politique d’une économie rentière, et la transition vers une économie de production passe inexorablement par l’amélioration de l’environnement économique, à travers la levée des obstacles bureaucratiques sur les différents projets d’investissements privés nationaux et étrangers.
L’UCP croit fermement dans l’entreprise privée comme principale source de création d’emplois et de richesses. Nos entreprises privées souffrent aujourd’hui d’une bureaucratie des plus contraignantes. Le manque de vision des pouvoirs publics a créé une perte de confiance des investisseurs locaux et étrangers, bloquant ainsi l’outil productif nécessaire à la création d’emplois et de richesses.
Ce climat des affaires aggrave la crise socio-économique dans laquelle est plongé le peuple depuis le début de la pandémie de la Covid-19. L’UCP regrette, en outre, l’absence de mesures de soutien aux artisans, commerçants et petites entreprises.
En ce 1er mai 2022, journée internationale des travailleurs et de la lutte du mouvement ouvrier, l’UCP appelle le pouvoir en place à cesser toute forme de répression contre les différents mouvements syndicaux qui agissent purement dans l’intérêt des employés qu’ils représentent.
Le parti apporte son soutien franc et total aux organisations syndicales autonomes qui usent de l’un de leurs droits constitutionnels. En effet, l’article 69 de la constitution stipule que « Le droit syndical est reconnu. La loi en garantit le libre exercice ». Nous estimons à l’UCP, qu’en économie comme en politique, le dialogue reste la voie royale vers le progrès et la résolution des crises.
La politique économique du pays ne peut continuer à être gérée avec des effets d’annonces et en l’absence d’une stratégie claire. Le manque de vision et l’absence de véritables projets à même d’assurer la dignité de la vie des citoyens ne font que retarder toute solution de sortie de crise en ces temps de perturbations géopolitiques.
Pour une Algérie meilleure,
Alger, le 01/05/2022
L’UCP commémore avec l’ensemble du peuple algérien les massacres du 08 mai 1945. Cette date nous permet de renouveler notre fidélité et notre loyauté envers les victimes qui ont écrit avec leur sang l’histoire de notre pays. Cette date symbolique, parmi tant d’autres, résume notre lutte incessante vers la liberté.
Le 8 mai des milliers d’algériennes et d’algériens sont sorties pour rappeler pacifiquement la promesse d’indépendance, et ce après la défaite du nazisme et du fascisme lors de la deuxième guerre mondiale. Les villes de Kherrata, Sétif, Guelma ont connu un massacre sans précédent en guise de réponse.
La France coloniale a utilisé les armes de guerre contre des manifestants pacifiques pour étouffer les aspirations du peuple algérien à la liberté et l’indépendance. Des avions, des navires de guerre et des chars d’assaut ont été mobilisés pour installer la peur par l’horreur et punir les algériennes et les algériens de leur spontanéité à recouvrer l’indépendance à l’issue de la fin de la deuxième guerre mondiale.
Les massacres du 08 mai 1945 ont été un virage important pour saisir la volonté du colonialisme à perdurer en Algérie. Cette escale historique a confirmé la nécessité du recours aux armes pour arracher l’indépendance. Ce que le 1er novembre a mis en œuvre grâce aux sacrifices de tout un peuple.
Cette commémoration est aussi la preuve historique et juridique des crimes contre l’humanité perpétrés en Algérie, ce qui n’a pas empêché les algériennes et les algériens de se tenir debout dans l’objectif de vivre libres et souverains sur leurs terres.
Nous croyons profondément dans la nécessité d’inscrire dans le marbre notre histoire au-delà de l’aspect purement commémoratif car notre histoire est notre guide vers l’avenir. Pour cela nous devons créer les conditions idoines pour les recherches historique et scientifique loin de la récupération politique.
Qu’Allah accorde Sa miséricorde à nos martyrs.
Pour une Algérie meilleure
Alger le 08/05/2022
Le bureau exécutif de l’UCP observe avec consternation les décisions de justice rendues à l’encontre des détenus d’opinion et conteste la non-existence des détenus d’opinion en Algérie, selon les déclarations du chef de l’Etat lors son interview le 31/07/2022.
Depuis 2019, des centaines de citoyens ont bel et bien été emprisonnés pour leurs opinions et positions politiques. Nul ne peut contester cela. Actuellement plus de 250 détenus d’opinion croupissent encore dans les prisons algériennes. Cette pratique est une atteinte grave à la constitution et une épreuve extrêmement marquante pour le citoyen privé de sa liberté ainsi que sa famille, mais aussi pour l’ensemble du peuple algérien.
Parmi les détenus d’opinion, il y a des figures symboliques qui impactent l’ensemble des militants et la société. Nabil Mellah, El Hadi Lassouli et Rachid Nekkaz font partie de ces militants qui transcendent les clivages politiques.
Nabil Mellah fait partie des rares hommes d’affaires algériens qui n’avaient pas leurs langues dans la poche. Sur l’économie, le climat des affaires en Algérie, le DG de Merinal disait tout haut ce que ses pairs pensaient tout bas.
L’ambition affichée par les pouvoirs publics à travers l’adoption de la nouvelle relative à l’investissement est justement d’améliorer le climat des affaires en Algérie. Aucune amélioration ne peut être effective sans l’instauration de la confiance entre les investisseurs nationaux et étrangers d’un côté et l’Etat algérien de l’autre. Une telle condamnation à l’encontre d’un investisseur sérieux et crédible, connu pour ses positions et ses principes ne peut être qu’un mauvais signal et de nature à décourager les investissements dans notre pays.
Une condamnation sur la base d’un « dossier vide », selon les médias nationaux, pousse l’UCP à se demander quels étaient les motifs qui ont poussé à une telle décision judiciaire. Certains y voient une corrélation avec les positions exprimées publiquement par Nabil Mellah.
El Hadi Lassouli est un humaniste engagé auprès des familles des détenus d’opinion, il exerce un métier noble et nourrissant à savoir l’agriculture, en aucun cas sa place ne doit être en prison. L’injustice qu’il subit avec d’autres les amène à engager des grèves de la faim, dont l’UCP alerte du caractère dangereux pour ces détenus se trouvant sous la responsabilité de l’Etat. Là encore, l’instrumentalisation de la justice a pour effet de toucher au moral des militants et les empêcher de continuer leur lutte pacifique pour le changement de ce système.
Rachid Nekkaz, qui a purgé une peine de prison, se retrouve à nouveau privé de sa liberté. Son activisme et son attachement à la patrie ne sont plus à prouver. Le mettre en prison alors qu’il a fait état de sa maladie chronique est non seulement dangereux pour Rachid Nekkaz mais aussi pour le système judiciaire et carcéral de notre pays. Personne ne peut croire que le citoyen Nekkaz représente un danger pour notre nation.
L’UCP interpelle la justice et les plus hautes autorités du pays à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une justice indépendante qui protège les droits et les libertés des citoyens. A ce propos, l’UCP relève les contradictions entre les annonces faites par le chef de l’Etat, à l’occasion du 60ème anniversaire de la fête de l’indépendance à travers le communiqué de la présidence, concernant les mesures d’apaisement au profit des détenus du Hirak et la négation d’existence des détenus d’opinion. Pis encore, ces derniers ont été discriminés par rapport aux détenus de droit commun qui ont bénéficié des mesures de grâces et de remises de peines. Ce qui constitue pour l’UCP un déni de justice et une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Pour une Algérie meilleure !
L’UCP présente ses sincères condoléances aux familles des victimes des incendies meurtriers qui ont ravagé plusieurs wilayas de l’est et du centre de notre pays. Nous prions pour les victimes décédées et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. L’UCP considère que la priorité aujourd’hui est la protection des vies humaines et l’évacuation des citoyens dont les habitations sont proches des forêts sensibles, et la prise en charge des sinistrés.
Les dégâts matériels des incendies sont catastrophiques, des milliers d’ hectares de plantations sont détruits, en plus de la faune et de la flore dont beaucoup sont des espèces protégées.
Nous n’avons pas encore pansé les cicatrices des incendies de l’année dernières que nous
que nous voilà revivre une nouvelle catastrophe, l’UCP avait pourtant tiré la sonnette d’alarme quant à la nécessité de tirer les leçons de ce drame par l’élaboration d’une stratégie nationale pour lutter contre les incendies dûes et au stress hydrique et sécheresse de plusieurs années successives à travers des moyens et équipements matériels spécifiques et humains nécessaires pour venir à bout de ce phénomène et éviter les pertes humaines.
La bonne gouvernance réside en la capacité de prévenir et d’anticiper sur les événements à travers l’élaboration des politiques de veille et de prévention basée sur le contrôle continu et le suivi rigoureux.
A cet égard, l’UCP salue les efforts et les risques pris par les éléments de la protection civile, la gendarmerie et les gardes forestiers, ainsi que les citoyens venus aider spontanément, et ce malgré le manque de moyens.
La question qui se pose avec insistance, pourquoi devons-nous revivre ces drames chaque année ? Pourquoi nous ne tirons pas les leçons ? Où résident les dysfonctionnements ? Pourquoi les avions promis ne sont-ils pas disponibles ? Pourquoi le gouvernement n’a pas répondu positivement aux revendications des pompiers qui ont alerté sur le manque de moyens, dans l’exercice de leur métier, lors de manifestations pacifiques.
L’enquête qui doit être ouverte aujourd’hui, en complément à l’enquête judiciaire en cours, devrait porter sur les responsabilités à tous les niveaux pour identifier les laxismes, les négligences, la mauvaise gestion et l’inaction. Où sont les commissions de prévention des incendies prévues par la loi du 02-19 du 21 juillet 2019 ? Où sont les contrôles périodiques obligatoires face à de telles situations aussi bien au niveau local que central prévu par le même texte de loi qui font obligation au ministère de l’intérieur la création d’organe de consultation, d’élaboration de mesures nécessaires de prévention et d’alertes des dangers des incendies et de suivis de sa mise en œuvre ?
Poser ces questions aujourd’hui est une nécessité vitale pour que ces catastrophes ne se répètent pas année après année et remédier aux lacunes dans la gouvernance locale et centrale.
La bonne gouvernance implique la redevabilité. Elle implique aussi de rendre compte et faire les bilans de chaque situation afin de déterminer les responsabilités de tout un chacun et à tous les niveaux de responsabilité de l’état dans le seul objectif de protéger les vies humaines de nos citoyens et notre patrimoine naturel, dont nous avons plus que jamais besoin dans le contexte climatique défavorable que nous subissons, entre incendies et inondations.
Pour une Algérie meilleure !